अब अंगूठा लगाने से मिलेगी पेंशन

जयपुर, 28 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने राज्यभर के पेंशनधारियों को राहत देने के लिए पेंशनधारी को केवल मात्र बायोमैट्रिक से ही पूर्व में बंद पेंशन का भुगतान तुरन्त करने एवं बायोमैट्रिक कराते समय ही स्वयं द्वारा घोषित की जाने वाली आय सीमा को आय प्रमाण पत्र के रूप में मानने का स्वर्णिम निर्णय लिया। इस निर्णय से जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, उनको अब आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं हैं एवं बॉयोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने से ही जीवित प्रमाण पत्र के कारण रूकी पेंशन उनके खाते में आ जाएगी।

श्री मेघवाल ने मंगलवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, नारी निकेतन योजना, अन्त्येष्ठी अनुदान योजना, परीवीक्षा सेवाएं कारागृह कल्याण सेवाएं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सम्बल ग्राम योजना आदि की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास अधिकारियों से वीडियो कॉंफे्रेंस कर पंचायत समिति पर पेंशन के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सहयोग एवं उपहार योजना के लम्बित सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करते हुए अनुदान राशि का भुगतान करें।

श्री मेघवाल ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। जिससे उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सकें एवं दौरा करने की पूरी जानकारी विभाग में भी उपलब्ध हो सके। इस प्रक्रिया से प्रकरणों के निस्तारण में भी गति मिलेगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाआें का प्रभावी निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित अन्त्येष्ठी एवं अनुदान योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, थानों तक पहुॅचाएं, जिससे लावारिश शवों का सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार हो सके।

उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 288 ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे भारत सरकार से प्राप्त राशि 30 करोड रूपए का सदुपयोग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्बल ग्राम योजना में एक जून, 2019 तक शुरू नहीं होने वाले कार्यो को निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में अंबेडकर पीठ की विस्तार से समीक्षा करते हुए भवन का सही उपयोग करने की इसकी कार्ययोजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अम्बेडकर पुरस्कार योजना, राजस्थान ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन करने, विभिन्न बोर्ड एवं आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजना आदि की समीक्षा की गई।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने बताया कि संचालित योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

बैठक में विभाग के निदेेशक श्री सांवर मल वर्मा ने संचालित योजनाओं में किए जा रहे क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पेंशन के लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

इस अवसर पर अनुजा निगम के प्रबंध निदेशक व अन्य अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक श्री डी.पी. गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक श्री जय नारायण मीना, अतिरिक्त निदेशक पेंशन श्रीमति प्रीती शर्मा, वित्तीय सलाहकार श्री राम गोपाल पारीक, प्रबंधक निदेशक श्री परमेश्वर लाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।