पत्रिका जगत Positive Journalism
Editor-Manish Mathur
जयपुर 9 मार्च 2021 – माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में उद्योग विभाग द्वारा राज्य की प्रथम “हस्तशिल्प नीति” का प्रारूप जारी करते हुए सुझाव चाहे गए हैं। माननीय उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परम्परागत कलाओं एवं विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जिवित करना, राज्य के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाते हुए उनकी राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी कर दिया गया है जिसमें हस्तशिल्पी एवं बुनकरों के उत्थान के लिए कई प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार, हस्तशिल्प की ब्रांण्ड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने पर सहायता, क्राफ्ट विलेज, हैण्डीक्राफ्ट पार्क, हैण्डीक्राफ्ट डिजाईन सेंटर, विक्रय केन्द्र हेतु सहायता, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना, डिजायन बैंक, पर्यावरण सहयोगी उत्पादों को प्रोत्साहित करना आदि है।
श्री मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा आयुक्त उद्योग विभाग श्रीमती अर्चना सिंह की अध्यक्षता में नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई थी एवं श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, शासन सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई के स्तर पर नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया जिसे उनके स्तर पर अनुमोदित किया गया है। नीति के प्रारूप को आज विभाग की वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया गया है। आमजन एवं संबंधितों से राय एवं सुझावों के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। नीति का प्रारूप उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
श्री मीणा ने आशा एवं विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति राज्य की शिल्प कलाओं के विकास के साथ-साथ राज्य के विकास एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महवपूर्ण होगी।
